जम्मू-काश्मीर संबंधातील अनुच्छेद ३७० ही केवळ तात्पुरती सोय करण्यात आली होती. याच अनुच्छेदातील उपभाग ३ नुसार राष्ट्रपतींना हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याचा अधिकार आहे.
५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी राष्ट्रपतींनी आदेश काढून हा अनुच्छेद प्रभावहीन केला. त्यांची ही कृती पूर्णतः वैध आहे. जेव्हा जम्मू-काश्मीर हे संस्थान भारतात विलीन झाले, तेव्हाच या संस्थाचे सर्व सार्वभौमत्वही संपले. त्यामुळे भारतात विलीन झाल्यानंतर या प्रदेशाला कोणताही विशेष दर्जा असण्याचे कारण नाही.
त्यामुळे राष्ट्रपतींचा हा निर्णय घटनात्मक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या निर्णयामध्ये स्पष्ट केले आहे. अनुच्छेद का होता?जम्मू विलीनीकरण पत्रावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा तैथे परिस्थिती अस्थिर आणि युद्धमय होती. त्यामुळे तात्पुरती तरतूद म्हणून हा अनुच्छेद घटनेत समाविष्ट करण्यात आला.
नंतरच्या काळात या प्रदेशाचे टप्याटप्याने भारतात पूर्णतः विलीनीकरण करण्यात आले. हा अनुच्छेद निष्प्रभ करणे, हा याच प्रक्रियेतील अंतिम टप्पा आहे. तो घटनात्मक आहे. भारताची घटना ही जम्मू-काश्मीरच्या घटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे.
जम्मू-काश्मीरची घटनाही तात्पुरती योजना होती. ती घटना भारतीय राज्यघटनेपेक्षा वरचढ असू शकत नाही. तसेच राष्ट्रपतींच्या या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण दृढ झाले आहे. हा अनुच्छेद भारताला अधिक एकात्मतेच्या दिशेन घेऊन जाण्यासाठीच होता.
तो भारताच्या विभक्तीकरणासाठी नव्हता, असा निर्वाळा देण्यात आला आहे. सर्व विरोधकांच्या याचिका फेटाळल्या ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी केंद्र सरकारने तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या माध्यमातून घटनेचा अनुच्छेद ३७० आणि अनुच्छेद ३५ अ निष्प्रभ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानंतर हे प्रस्ताव संसदेसमोर ठेवण्यात आले होते. आणि नंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ते प्रत्येकी दोन तृतियांश बहुमताने संमत करुन घटनापरिवर्तन केले होते. केंद्राच्या या निर्णयाला अनेक याचिकांच्या माध्यमांमधून सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित आव्हान देण्यात आले होते.
तथापि, न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर चार वर्षांनी ही प्रकरणे सुनावणीसाठी घेण्यात आली.
अनुच्छेद ३७० संबंधीचा हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा निर्णय सर्व न्यायाधीशांनी एकमुखाने दिलेला असला तरी तो तीन न्यायपत्रांमध्ये बमनाथ विभागला गेला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांनी मुख्य निष्प्रभ निर्णय दिला आहे. न्या. कौल यांनी या ानंतर मुख्य निर्णयपत्राला त्यांची स्वतःची जोड दिली आहे .
त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये तेथील नागरिकांवर १९८० किंवा त्याहीपूर्वीपासून जे अन्याय दहशतवाद्यांनी किंवा सत्ताधीशांनी केले, त्यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी पूर्ण एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश केंद्र बाने सरकारला दिला आहे. ही समिती शक्य ध्तितक्या लवकर स्थापन करावी, अशी , सूचनाही त्यांनी केली आहे. मात्र, इतर सर्व मुद्द्यांवर त्यांनी मुख्य निर्णयाशी पूर्ण या सहमती दर्शविली आहे.
