गेल्या 2013 पासून आजपर्यंत बळ्ळारी नाला विकास करुन त्यातील गाळ,जलपर्णी काढून बाजूने बफर झोनप्रमाणे जागा सोडत परिसरातील शेतीचे पाणी त्यात जाण्यासाठी योजनां आखून शेतीचे नीकसान न होता परिसरातील शेतकरी सम्रूध्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलन,मोर्चे काढले तरीही म्हणाव तितक कोनत्याही सरकारने याकडे जानिवपूर्वक दुर्लक्षच केलय.
मागच्या कर्नाटकातील भाजपा सरकारने व बेळगाव जिल्हा पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी अर्थसंकल्पात 800 कोटी निधी जाहिर करुन बळ्ळारी नाल्याचा कायापालट करु म्हणून शेतकरी व पत्रकारासमोर आश्वासन दिलं होत.पण त्यातील 8 रुपयेसुध्दा खर्चले नाहीत. परत कर्नाटक सरकारने शेतकरी विरोधी तीन क्रूषी कायदे तसेच मा.न्यायालय आदेशाचा अवमान करत विकासाच्या नावे बेजबाबदारपणे शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडीत काढत अन्याय,अत्याचार केल्याने तसेच शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मागण्याकडे सत्तेच्या अहंकारात दुर्लक्षीले.म्हणूनच 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी भाजपा सरकारला सत्तेतून खाली खेचलं.
आता नवीन आलेल्या सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने मागील सरकारला कोणत्या गोष्टीमुळे पराभूत केलय त्याचा पूरेपूर अभ्यास करुन शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्या जानून त्याचा प्रामाणीकपणे पाठपुरावा केल्यास नक्कीच परिवर्तन होईल.
त्यातीलच मुख्य समस्या म्हणजे बेळगाव येळ्ळूर रोडपासून ते हुदलीपर्यंत 28/30 कि.मी.आहे. पण आजपर्यंत बळ्ळारी नाला आहे.पण आजपर्यंत त्याचा नियोजनपूर्वक विकास न झाल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात,उन्हाळ्यात अनेक समस्यानां तोंड द्यावे लागत आहे. पावसाच्या पुरानेतर येथील शेतकरी मेटाकुटीस येतो.अलिकडेतर बळ्ळारी नाल्याची इतकी त्यातील गाळ व जलपर्णी वाढून शेतजमीन खाली व नाल्याचा तळ वर झाल्याने पाण्याचा निचराच होत नसल्याने शेतकऱ्यांना पीकं घेण अत्यंत अडचणीच झाल आहे.जर त्याच नाल्याची खोली वाढवल्यास त्यातील पाणी घेऊन शेतकरी पीकं घेऊन शेतकरी कुटुंब सावरतील याचाही गांभीर्याने विचार करुन आता सत्तेवर आलेल्या सरकारने जर शेतकऱ्यांच्या सुखाचा विचार केल्यास शेतकरी नक्कीच धन्यवाद दिल्याशिवाय रहाणार नाहीत.त्याचबरोबर प्रत्येक शिवारांची हद्द निश्चितीसाठी अनेक ठिकाणी लहान नाले होते ते अतिक्रमणात लोप पावले आहेत तेही शोधून त्यांचाही विकास केल्यास परिसरातील शेतकरी सुखी होतील.
त्याचबरोबर कर्नाटक भू महसुल कायदा 1964 कलम 95 या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करुन येथील अल्पभूधारक शेतकरी वाचवावा,शेतकऱ्यांच्या जनावारांचे संगोपन होण्यासाठी ज्या ज्या ठिकाणी पशुसंगोपन खात्याने दवाखाने स्थापले आहेत ते अत्याधूनिक सेवेसाठी तत्पर ठेवावेत,शेतकऱ्यांना खतं, योग्य नुकसान भरपाई,पिकविमा रक्कम ताबडतोब वितरित व इतर व्यवस्था मीळवून दिल्यास कर्नाटकातील शेतकरी सम्रूध्द होण्यास मदत होईल.कारण राष्ट्रीय काँग्रेसने तेलंगाणा निवडणुकीत रैत भरोसे योजनां लागू केली जाईल म्हटल्यावर तेथील शेतकऱ्यांनी सत्तेवर बसवले आहे.तशीच योजनां कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना लागू करुन शेतकऱ्यांनी मीळवून दिलेल्या सत्तेच सोनं कराव अशी समस्त शेतकरी बंधूतर्फे मागणी आहे.
त्यासाठी बेळगावमधे कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे त्यात बळ्ळारी नाला विकासाच्या द्रुष्टीने जानिवपूर्वक हालचाली होतील का ?
