राज्यपालांनी कन्नड सक्तीचा अध्यादेश परत केल्याचा खुलासा उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी केलाय. यावेळी ते असं म्हणाले की आम्ही कायदा केला अध्यादेश मंजूर केला मात्र राज्यपाल आपली संमती यावर देऊ शकले नाहीत
राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत यांनी अध्यादेशाला विधानसभेत मंजुरी मिळायला हवी असे सांगून परवानगी नाकारली आहे असे डिके शिवकुमार यांनी स्पष्ट केलय.
राज्यभाषेला पुरेसे महत्त्व न दिल्याबद्दल बेंगलोर मधील व्यवसायिकांना लक्ष करणाऱ्या कन्नड समर्थक गटाच्या हिंसक निषेदांच्या प्रतिसादात प्रशासनाने अत्याधेशाचा पाठपुरावा करण्याचे निर्णय घेतला. त्याचे पडसाद बेळगाव मध्ये देखील उमटले बेळगाव मध्ये मनपा आयुक्तांनीदेखील परिपत्रकाद्वारे फलकावरील साठ टक्के मजकूर कन्नड मध्ये असावा असा आदेश दिला होता. असे न केल्यास परवाना रद्द करू असा देखील इशारा दिला होता. यामुळे बेळगावातील मराठी व्यवसायिकांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जात होता आणि कन्नड सक्ती करण्यात येत होती.मात्र आता या अध्यादेशाला राज्यपालांनी नाकार दिलाय . त्यामुळे कन्नड संघटनांना चांगली चपराक बसली आहे.
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी असं देखील सांगितले आहे की अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे गहलोत 12 फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करणार आहेत
. आगामी विधानसभा अधिवेशनामुळे राज्यपालांनी आदेश परत केला असावा असा त्यांचा अंदाज आहे.
