आज राज्यभरात खेड्यापाड्यात असंख्य सूक्ष्म पतसंस्था किंवा सूक्ष्म वित्त संस्था कार्यरत आहेत हे सर्वज्ञात सत्य आहे. दिवसेंदिवस नवनवीन फायनान्स कंपन्या उदयास येत आहेत आणि ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या नावाखाली कठोर वास्तव समोर येत आहे.बँका गरीब महिला, भूमिहीन लोकांना कर्ज देण्यास नकार देतात. त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सरकारची अपेक्षा असताना, स्वयं-सहायता संस्थांनी खेड्यापाड्यातील महिलांना एकत्र आणून महिला स्वयं-सहाय्यता संस्था स्थापन केल्या आणि अंतर्गत बचत आणि कर्ज योजना तयार केली.याद्वारे अँटी माक्रोफायनानास फसवणूक करत असल्याचा आरोप आज बोलविण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत जागृत महिला चिक्कोडी मंगेनकोप संघाने केली.
महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न मायक्रो फायनान्स किंवा लघु कर्ज योजनेद्वारे उलटला आहे. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी त्यांचे मॉडेल स्वयं-मदत संस्थांनी विकसित केलेल्या कर्ज-परतफेड प्रणालीच्या अत्यंत कार्यक्षम डिझाइनवर तयार केले. स्त्रिया सभ्यतेसाठी द्याव्या लागणाऱ्या किमतीचा फायदा घेत, मायक्रोफायनान्स कंपन्या परतफेडीसाठी उघडपणे अपमानित करून सभ्यता कपातीचे मॉडेल स्वीकारतात. फारशा अटींशिवाय सहज कर्ज देण्यासाठी आलेल्या कंपन्यांनी महिलेला नको असतानाही कर्ज देण्यास भाग पाडले. मायक्रो फायनान्स सोसायट्या मशरूमसारख्या वाढल्या, महिलांना अनावश्यक गोष्टींकडे आकर्षित करून त्यांना अधिकाधिक कर्ज घेण्यास भाग पाडले. महिलांच्या गळ्यात फासा विणला गेला आहे, हजारो कर्जाचा पैसा त्यांच्या हातात पळवून त्यांना गुलाम बनवले आहे. आज बहुतांश स्त्रिया यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग नसल्याने अडकल्या आहेत असे मत आज पत्रकार परिषदेत तक्रार करत. यांनी व्यक्त केले.
मायक्रोफायनान्सने ना गरीबी हटवली आहे, ना महिलांना सक्षम बनवले आहे, उलट त्याने खांद्यावर कर्जाचे कायमचे ओझे ठेवले आहे, हातावर कामात व्यग्र आहे आणि राज्यातील प्रत्येक गावातील प्रत्येक घर आता कर्जाच्या खाईत बुडाले आहे. कर्ज फेडण्यासाठी रात्रंदिवस काम करणाऱ्या महिलांचा दबाव सहन न होऊन घर सोडून आत्महत्या करण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महिलांना स्वतःच्या विकासाचा विचार करायलाही वेळ नाही, त्यात सहभागी होऊ द्या. मुलांना शाळेतून काढून त्यांच्याकडून काम करून घेऊन त्यांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहेत.असा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
कोणत्याही कायदे आणि नियमांच्या अधीन नसलेल्या महिलांचे प्यादे म्हणून शोषण करणाऱ्या मायक्रो-फायनान्स संस्थांच्या बेकायदेशीरपणाची माहिती ना मीडियाला, ना सरकारला ना बँकांना आहे .यावर सरकारने कडक नियम लावलेले नाहीत. बँका कमी व्याजदरात कर्ज सुविधा देत नाहीत हेच या खाजगी पतसंस्थांचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शोषण करण्याचे कारण आहे. ज्यांना अल्प कर्ज हवे आहे ते देखील पूर्णपणे असहाय्य आहेत असे यावेळी सांगण्यात आले.
