सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे .
2023-24 च्या पावसाळी हंगामातील पावसामुळे दुष्काळासाठी अंतरिम मदत म्हणून कर्नाटक सरकारने रु.2,000/- जारी केले आहेतमात्र त्या अजूनही शेतकरयांना मिळाल्या नाहीत . तसेच शेतकरी वर्गाच्या अनेक समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शेतीची कामे महाग झाली आहेत. सर्वच केंद्र व राज्य सरकार महागाई रोखण्यात अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर कृषी उत्पादनांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कृषी उपक्रमांचा खर्च भागवणे कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वर्षानुवर्षे वाढत आहे. 2023-24 च्या पावसाळी हंगामात नेहमीपेक्षा कमी पाऊस झाला आणि पावसावर अवलंबून असलेले पीक कमी झाली आहेत .
त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात 10 हजार कोटी शेतकरी आणि शेतकरी वर्गासाठी राखीव ठेवण्यात यावी अशी मागणी देखील केली आहे
