पालघर दि.30 : महाराष्ट्रासह देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोलाचा ठरणाऱ्या वाढवण बंदराचे भूमिपुजन आज होत आहे. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे शिखर ठरणार आहे. या बंदरामुळे जगातील पहिल्या दहा कंटेनर पोर्टच्या यादीत भारताचे नाव समाविष्ट होणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असून सुमारे 12 लाखापेक्षा जास्त युवकांना रोजगार मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पालघर येथे केले.
सुमारे 76,200 कोटी रुपये खर्चाच्या वाढवण बंदराचा पायाभरणी समारंभ तसेच 1563 कोटी रुपयांच्या मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पाचे व योजनांचे लोकार्पण व शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पालघरमधील सिडको मैदानात आयोजित कार्यक्रमात झाले. यावेळी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्ण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय बंदर विकास, जहाज व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय बंदर विकास, जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण, सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, बंदर विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, आमदार श्रीनिवास वनगा, आमदार निरंजन डावखरे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच या कार्यक्रमास राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते स्थानिक मच्छिमार, शेतकऱ्यांना ट्रान्सपॉड व किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप करण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, वाढवण बंदर हा महत्वकांक्षी प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी आमची प्राथमिकता असणार आहे. 2047 मध्ये विकसित भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मुंबई महानगर प्रदेश एक पॉवर हाऊस असणार आहे. ज्यात शहराच्या विकासाबरोबरच पायाभूत प्रकल्पाचा विकास होणार आहे. वाढवणसह आणगाव सापे आणि दिघी इथे औद्योगिक नगरी विकसित केल्या जातील. हाय-ग्रोथ इंडस्ट्रीयल हब म्हणून त्यांचा विकास केला जाईल. ज्यातून उत्पादन क्षेत्र म्हणून आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचा परिसर म्हणून तीन ठिकाणी मिळून सुमारे हजार कोटी डॉलर्सची गूंतवणूक होईल,अशी अपेक्षा आहे.
वाढवण बंदर व दिघी बंदरांच्या सुविधा विकासावर भर देण्याचे नियोजन आहे. निती आयोगाच्या माध्यमातून एमएमआर परिसराचा विकास करण्यात येत आहे. निती आयोगाने एमएमआर विकासाचा अहवाल सादर केला आहे. निती आयोगाने केलेल्या अभ्यासात मुंबई महानगरासह पालघर, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या परिसराचा विकास डोळ्यासमोर ठेवला आहे. त्यासाठी वाढवण बंदर महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. निती आयोगाने सात विकास क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे.या सात विकास क्षेत्रांपैकी एमएमआरमधील बंदरांचा एकात्मिक विकास करून उद्योग आणि लॉजिस्टीक हब करणे याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वाढवण बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी स्थानिकांनाच मिळाव्यात यासाठी जेएनपीएच्या माध्यमातून आतापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत. बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगारांसाठी लागणाऱ्या कौशल्याचे प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम निश्चित केले गेले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील बंदर परिसरातील तालुक्यांतील तरुणांसाठी हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था निश्चित वाढण्यास मदत होणार आहे, असेही श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.
आधुनिक तंत्रज्ञान व सेवासुविधायुक्त बंदर उभारणार – सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय बंदरे जहाज आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल म्हणाले की, आजचा दिवस ऐतिहासिक दिवस आहे. आज स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठ्या बंदराची पायाभरणी होत. हे सर्व पालघर मधील तसेच महाराष्ट्रातील जनतेच्या सहयोगामुळे शक्य होत आहे. त्यांचे मी आभार मानतो. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्रासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकडून अमूल्य अशी एक मोठी भेट आहे. या बंदराच्या निर्मितीमुळे स्थानिकांना रोजगार आणि देशाला व्यापार उपलब्ध होणार आहे. हे जगातलं आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सेवासुविधांनी परिपूर्ण असे बंदर असणार आहे. या बंदराच्या निर्मितीच्या वेळी एक लाख लोकांना रोजगाराची संधी मिळेल, तसेच हे बंदर पूर्णतः तयार झाल्यानंतर दहा ते बारा लाखाहून अधिक रोजगार निर्माण होतील.
देशातील मत्स्यउत्पादनात दुप्पट वाढ- राजीव रंजन सिंह
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन मंत्री राजीव रंजन सिंह म्हणाले की, मत्स्यउत्पान संबंधित 1584 करोड रुपये योजनांच्या शुभारंभ यावेळी केला. 5 लाख 25 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. प्रधानमंत्री यांचे 2047 पर्यंत विकसित भारत करणे हे स्वप्न आहे. प्रधानमंत्री यांनी केंद्रात मत्स्यव्यवसाय व पशुसंवर्धन हे स्वतंत्र खाते निर्माण केले. 175.45 लाख टन मत्स्यउत्पादन झाले. हे उत्पादन पुर्वीपेक्षा दुप्पट आहे.1 लाख ट्रान्सपॉड लावण्यात येणार आहे. मच्छीमारांना हवामानाचा अंदाज येणे सोईचे होईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
वाढवण बंदराजवळ विमानतळ व्हावे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आतापर्यंत मुंबई आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमुळे प्रथम क्रमांकावर राहिले आहे. परंतु यापुढे पुढील पन्नास वर्षे वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्र अव्वल राहील. हे सर्व शक्य होत आहे ते फक्त भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे. 80 च्या शतकात वाढवण बंदराची संकल्पना आखण्यात आली होती. सन 2014 मध्ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वाढवण बंदरावरील सर्व प्रतिबंध काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. वाढवण बंदराची कोनशीला अनावरण व पायाभरणी नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. या बंदराचे लोकार्पण देखील नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तेच होईल असा विश्वास फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुंबईला वसई विरारशी जोडण्याकरिता वाढवण बंदर मुख्य भूमिका बजावेल, त्यासाठी वाढवण बंदराजवळ एका विमानतळाची मागणी यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या समोर केली. वाढवण बंदराच्या निर्मितीपासून ते तयार झाल्यानंतर तिथल्या स्थानिक मच्छिमार आणि आदिवासी बंधू-भगिनींनाच नोकऱ्या देण्यात येतील अशी ग्वाही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
वाढवण बंदरामुळे मच्छिमारांना आर्थिक बळ मिळेल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातील एकाही बांधवावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेत आहोत. त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना देखील मदत होईल अशी भूमिका राज्य शासन घेत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाने देशात भौतिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकास झपाट्याने होत आहे. वाढवण बंदराचा फायदा महाराष्ट्राला होणारच आहे, त्याचबरोबर संपूर्ण देशालाही या बंदराचा फायदा होईल. केंद्र शासनामार्फत मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मोठमोठे महत्त्वकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमामुळे मच्छीमारांना आर्थिक बळ मिळेल आणि त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होईल.
