बेळगाव | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली सुनावणी आता लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. 16 फेब्रुवारी 2026 पासून सर्वोच्च न्यायालयात तीन सदस्यीय खंडपीठ उपलब्ध होणार असल्याने, या महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या सीमावादाच्या सुनावणीला सातत्याने विलंब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने ऑक्टोबर 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून प्रकरण तातडीने सुनावणीस घ्यावे, अशी विनंती केली होती. त्या अर्जावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 21 जानेवारी 2026 रोजी मूळ याचिकेनुसार सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले होते.
महाराष्ट्र सरकारने त्या अनुषंगाने सुनावणीची तयारीही पूर्ण केली होती. मात्र, नियोजित दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात तीन सदस्यीय खंडपीठ उपलब्ध नसल्यामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे सीमावादाच्या प्रकरणाला पुन्हा विलंब सहन करावा लागला.
या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयात आवश्यक खंडपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा अर्ज सादर करावा, यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून सातत्याने कायदेशीर सल्लामसलत आणि वकिलांशी चर्चा सुरू होती.
आता 16 फेब्रुवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात तीन सदस्यीय खंडपीठ उपलब्ध होणार असल्याची अधिकृत माहिती समोर आली असून, त्यामुळे महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावादावरील सुनावणी लवकरच सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. न्यायालयाकडून येत्या दोन दिवसांत सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
