राज्य सरकारने गेल्या जवळपास तीन वर्षांत बेळगाव शहराच्या विकासासाठी एक रुपयाचाही विशेष निधी उपलब्ध करून दिलेला नसल्याचा गंभीर आरोप बेळगाव दक्षिणचे आमदार अभय पाटील यांनी केला. निधीअभावी शहरातील अनेक विकासकामे रखडली असून, याचा थेट परिणाम नागरिकांवर होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मंगळवारी महापालिकेत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार पाटील म्हणाले की, २००८ पासून ते मागील सिद्धरामय्या सरकारच्या कार्यकाळापर्यंत बेळगाव शहरासाठी दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला जात होता. मात्र, विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तीन वर्षे उलटूनही शहरासाठी विशेष निधी मंजूर करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, निधीअभावी त्यांच्या मतदारसंघातील सुमारे २०० हून अधिक मंदिरे आणि समुदाय भवनांची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. अनेक ठिकाणी इमारतींचे बांधकाम अपूर्ण असून काही ठिकाणी दरवाजे, खिडक्या आणि इतर अंतिम कामे रखडल्याने या इमारती नागरिकांच्या वापरासाठी खुल्या करता आलेल्या नाहीत.
शहरातील रस्त्यांचीही मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाल्याचा दावा करत त्यांनी खड्डे बुजविणे आणि रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे म्हटले.
राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असल्याचा आरोप करत विकासकामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. बेळगावसह राज्यातील रखडलेल्या विकासकामांचा प्रश्न आगामी पावसाळी अधिवेशनात ठामपणे उपस्थित करून सरकारकडे जाब विचारणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
