कर्नाटक शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या GPSTR, PSTR आणि HSTR शिक्षक भरतीच्या मसुदा (Cadre & Recruitment Draft Rules) नियमांवर सीमाभागातील मराठी माध्यमाच्या शिक्षक उमेदवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या मसुद्यातील काही तरतुदींमुळे हजारो D.Ed. आणि B.Ed. पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती, सीमाभागच्या वतीने शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात मराठी माध्यमातील उमेदवारांसाठी स्वतंत्र मराठी भाषा प्राविण्य चाचणीचा अभाव, भरती परीक्षेसाठी मराठी माध्यमाची सुविधा नसणे, पदवीसंदर्भातील जाचक अटी, D.Ed. आणि B.Ed. सारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केवळ 2 टक्के वेटेज, तसेच विज्ञान शाखेतील अनेक पात्र उमेदवारांना अपात्र ठरविणाऱ्या अटींबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.
याशिवाय अनेक वर्षांनंतर शिक्षक भरती होत असताना उमेदवारांना वयोमर्यादेत आवश्यक सवलत देण्यात आलेली नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
समितीच्या मते, हा केवळ भरती प्रक्रियेचा मुद्दा नसून सीमाभागातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षक उमेदवारांना समान संधी मिळण्यासाठी मसुद्यात तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने कर्नाटक शासनाकडे पत्र आणि ई-मेलद्वारे अधिकृत आक्षेप नोंदवले असून, मराठी माध्यमातील सर्व D.Ed. आणि B.Ed. उमेदवारांनीही शासनाकडे लेखी हरकती दाखल करून आपल्या हक्कासाठी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
