बेळगावची महानगरपालिका जिल्हाधिकारी बुडा आणि स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाची चांगली चपराक बसली आहे. उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने नियमबाह्य विकास कामे राबविण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे.
बेळगाव येथील ओल्ड पीबी रोड ते बँक ऑफ इंडिया पर्यंतच्या रस्त्याचे विकास काम करण्यात गदा आणली असल्याने बेळगाव जिल्हाधिकारी बेळगाव महानगरपालिका बुडा आणि स्मार्ट सिटी ला सणसणीत चपराक दिली आहे.
या ठिकाणी राहणारे मालमत्ता धारक साईनाथ आंगडी काढया विभूतीमठ आणि अल्लप्पा दानिहाळ या तिघांचीही मालमत्ता रस्ता रुंदीकरण दरम्यान कोणतीही नोटीस न देता पाडण्यात आली या विरोधात या तिघांनीही उच्च न्यायालयात दाद मागत याचिका दाखल केली होती.त्यानुसार न्यायालयाने याचिकेवर आदेश बजाविला असून सदर असता नियमबाह्य असल्याचे नमूद केले आहे.
त्याचप्रमाणे सीडीपीनुसार या रस्त्याचे कामकाज झाले नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे सीडीपीनुसार कामकाज का करण्यात आले नाही असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे गेल्या वर्षभरापूर्वी करण्यात आलेल्या या रस्त्यावरील मालमत्ता धारकांचे मोठे नुकसान झाले आहे मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर पुन्हा मालमत्ता धारकांनी बांधकामाला सुरुवात केली आहे.
न्यायालयाने आदेश बजावत ८० फूट रस्ता सोडून पुढे बांधकाम करून घ्यावे असा आदेश बजावीला होता.मात्र सीडीपीनुसार या ठिकाणी 80 फूट रस्ता होणे आवश्यक आहे सीडीपीला अनुसरून हा रस्ता झाला नसून रस्ते विकास कामात दरम्यान येथील अनेक नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे.
त्यामुळे या आदेशानुसार उपरोक्त तिन्ही जागामालकांनी बांधकामाला आज सुरुवात केली असून आता या कामकाजात मनपा बुडा आणि प्रशासनाकडून अडकाठी करण्यात येत असल्याचा आरोप जागा मालकांनी केला आहे.
या तिन्ही जमीन मालकां च्या वतीने एडवोकेट पीए पाटील यांनी काम पाहिले असून तिन्ही जमीन मालकांनी दाखवून दिले आहे की आपल्याकडे असलेले कायद्याचे ज्ञान कागदपत्रे असतील तर आपण नक्कीच लढू शकतो आणि आपण नाही मिळू शकतो.
