बातमी :
बेळगाव : पॅकेज टेंडर पद्धत रद्द करण्यात यावी, प्रलंबित बिले तातडीने अदा करावीत तसेच स्थानिक अधिकाऱ्यांकडूनच टेंडर मंजूर व्हावेत या प्रमुख मागण्यांसाठी आज शहरातील विविध कंत्राटदार संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला.
कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटना, बेळगाव जिल्हा कार्यनीरत कंत्राटदार संघटना आणि बेळगाव महानगरपालिका कंत्राटदार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कित्तूर राणी चन्नम्मा चौकातून हा मोर्चा काढण्यात आला. सुरुवातीला चौकात मोठ्या संख्येने जमलेल्या कंत्राटदारांनी घोषणाबाजी करत शहरी विकासमंत्री भैरती सुरेश यांचा धिक्कार केला. त्यानंतर हातात फलक घेऊन सर्व कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.
या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अध्यक्ष आर. डी. पद्यन्नावर, सरचिटणीस सी. एम. जॉनी, एस. आर. घोळपण्णावर आदींनी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निवेदन सादर केले. निवेदनात पॅकेज टेंडर पद्धत रद्द करण्याबरोबरच कंत्राटदारांची तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांची प्रलंबित बिले तत्काळ देण्याची मागणी केली आहे. सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले असून त्यांच्या कुटुंबियांसह मजूर व यंत्रसामुग्री चालवणाऱ्या कामगारांनाही उपासमारीची वेळ आली असल्याचे कंत्राटदारांनी सांगितले.
कंत्राटदारांनी महात्मा गांधी नगर योजनेचे उदाहरण देत सांगितले की, या योजनेत 40 ते 42 कोटींच्या पॅकेज पद्धतीने कामे बाहेरील ठेकेदारांकडे दिली जात आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसून मोठ्या प्रमाणात कमिशन घेतली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “स्थानिक छोट्या कामांना एकत्र करून पॅकेज तयार करून त्याचे वाटप बाहेरील कंत्राटदारांना केले जात आहे. यामुळे स्थानिक कंत्राटदारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे पॅकेज टेंडर पद्धतीची तातडीने समाप्ती झाली पाहिजे,” अशी मागणी मोर्चात करण्यात आली.
सरकारने मागण्यांची तातडीने पूर्तता न केल्यास उग्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
