कर्नाटक दलित संघर्ष समिती (आंबेडकरवाद) च्या वतीने बेळगावचे उपविभागीय अधिकारी (सहाय्यक आयुक्त) श्रवण नायक यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात आंदोलन करत त्यांच्यावर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी कायदा) गुन्हा दाखल करून निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आले.
समितीचे राज्य खजिनदार सिद्धप्पा कांबळे आणि जिल्हा संयोजक महांतेश तळवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात सहाय्यक आयुक्तांवर विविध जमीन प्रकरणांमध्ये एकतर्फी आदेश दिल्याचा आरोप करण्यात आला. सदाशिव नगर, शाहू नगर आणि हलगा परिसरातील काही प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षांना पूर्वसूचना अथवा सुनावणीची संधी न देता निर्णय घेतल्याचा दावा समितीने केला. तसेच न्यायालयाने दिलेल्या वारसा प्रमाणपत्राशी संबंधित निर्णयांबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आला.
खानापूर तालुक्यातील सर्व्हे क्रमांक ९३/ए१ मधील सुमारे १४ एकर क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या डोंबारी समाजातील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. संबंधित नागरिकांवर खोटे गुन्हे दाखल झाल्याचाही दावा समितीने केला.
आंदोलनादरम्यान दलित संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांशी जाब विचारताना अयोग्य वर्तन झाल्याचा आणि जातीवाचक शब्दांचा वापर झाल्याचा आरोप केला. या सर्व आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
कारवाई झाली नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीने दिला.
