नवी दिल्ली, १५ सप्टेंबर : डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या ग्राहक आणि व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. व्यावसायिकांकडे करण्यात येणाऱ्या ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्यात येणार आहे. या शुल्काची अंमलबजावणी 15 ऑक्टोबरपासून होणार असल्याचे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र, दोन व्यक्तींमधील वैयक्तिक यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
नव्या नियमानुसार, ₹75,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रत्येक पात्र व्यवहारासाठी MDR शुल्काची कमाल मर्यादा ₹300 निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करता येणार नाही. व्यावसायिकांकडून ग्राहकांवर MDRचा आर्थिक भार टाकला जाऊ नये, यासाठी बँकांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, यूपीआय अॅपच्या माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांकडून छुपे शुल्क किंवा प्लॅटफॉर्म फी आकारण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
कायद्यातील बदलानंतर निर्णय
या निर्णयामागे पेमेंट आणि सेटलमेंटशी संबंधित कायद्यात करण्यात आलेला बदल महत्त्वाचा ठरला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात Payment and Settlement Systems Act, 2007 मधील कलम 10-अमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानंतर डिजिटल पेमेंटवरील MDR शुल्काबाबतची तरतूद लागू करण्यात आली आहे.
छोट्या व्यवहारांवर परिणाम नाही
व्यावसायिकांकडे होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांपैकी मोठा हिस्सा हा तुलनेने कमी रकमेचा आहे. ₹2,000 पर्यंतच्या व्यवहारांचे प्रमाण सुमारे 95 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्या MDR व्यवस्थेचा बहुतांश छोट्या यूपीआय व्यवहारांवर थेट परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही ना, याकडेही संबंधित यंत्रणांचे लक्ष राहणार आहे.
