बेळगावसह सीमाभाग व परिसरात राहणाऱ्या मराठी भाषिक नागरिकांवर भाषिक अत्याचार करणाऱ्या एका अत्यंत गंभीर सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी व महाराष्ट्रातील हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे माननीय खासदार श्री. धैर्यशील माने यांनी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील प्रवेशावर घातलेल्या निर्बंधांविरोधात योग्य कार्यवाही व्हावी, यासाठी आपल्या सन्माननीय कार्यालयास पत्राद्वारे मागणी केली आहे. पण काही तथाकथित कन्नड संघटनांनी प्रशासनावर दबाव आणून एक निवेदन सादर केले असून, सदर निर्बंध केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठीच लादण्यात आल्याचा दावा केला आहे आणि माननीय खासदारांनी मांडलेली तथ्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचा आरोप केला आहे.
या संदर्भात आम्ही बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिक नम्रपणे आपणास निवेदन सादर करीत आहोत की, प्रत्यक्षातील परिस्थिती त्या संघटनांनी मांडलेल्या चित्रणापेक्षा वेगळी आहे. भारताचे कायदाप्रेमी नागरिक म्हणून आम्ही नोंदवू इच्छितो की, या भागातील मराठी भाषिक समाजाने नेहमीच शांततामय, घटनात्मक व अहिंसक मार्गाने आपल्या लोकशाही हक्कांचा वापर केला आहे.
१९५६ साली झालेल्या भाषावार राज्यपुनर्रचनेपासून या भागातील मराठी भाषिक जनता भाषा, संस्कृती व प्रशासकीय न्याय्यतेसंबंधी प्रश्न सातत्याने मांडत आहे. गेल्या अनेक दशकांत महाराष्ट्र एकीकरण समितीसारख्या संघटनांनी भारताच्या संविधानाच्या चौकटीत राहूनच चळवळी केल्या आहेत. या चळवळींमुळे मराठी भाषिक समाजाकडून सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण झाल्याचे कोणतेही उदाहरण नाही.
आमचे नम्र म्हणणे असे आहे की, या भागातील तणाव व कायदा-सुव्यवस्थेतील बिघाडाच्या घटना प्रामुख्याने जिल्ह्याबाहेरील लोकांना एकत्रित करणाऱ्या काही कन्नड संघटनांच्या कारवायांशी संबंधित असतात. अशा कारवायांमुळे जिल्हा व पोलीस प्रशासनावर अनावश्यक दबाव येतो आणि परिणामी मराठी भाषिक नागरिकांच्या वैध मागणीकडे दुर्लक्ष किंवा दडपशाही होते.
यामुळे प्रशासकीय, शैक्षणिक व सार्वजनिक क्षेत्रांत भाषिक भेदभाव व सक्ती होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
तसेच, जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी किंवा नेते मराठी भाषिक नागरिकांशी ऐक्य व्यक्त करण्यासाठी किंवा त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी बेळगावला भेट देण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत त्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले जातात. आमचे नम्र मत असे आहे की, अशा प्रतिबंधात्मक कारवाया असमतोल असून लोकशाही संवाद, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम किंवा संविधानाने दिलेल्या अधिकारावर गदा आणतात.
वरील सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर, लोकसभेचे माननीय सभापती व संसदीय लोकशाहीचे रक्षक या नात्याने, आपण कृपया या विषयाची दखल घ्यावी, अशी आमची नम्र विनंती आहे आणि पुढील बाबींसाठी योग्य कार्यवाही करावी.
लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या हालचालींवर निर्बंध कोणत्या परिस्थितीत लादले जात आहेत, याची चौकशी करावी.
संबंधित जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने निष्पक्ष, तटस्थ व संविधानाशी सुसंगत पद्धतीने कार्य करावे, यासाठी आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात.
राष्ट्रीय व राज्य अल्पसंख्याक आयोगांच्या शिफारसी व निर्देश, जिथे लागू असतील तिथे, प्रभावीपणे अंमलात आणले जातील याची खात्री करावी आणि बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांचे भाषिक, सांस्कृतिक व लोकशाही हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.
आम्ही या देशातील लोकशाही संस्थांवर पूर्ण विश्वास ठेवतो आणि संविधानानुसार न्याय, समता व सलोखा प्रस्थापित व्हावा यासाठी आपल्या हस्तक्षेपाची नम्र अपेक्षा व्यक्त करतो.
अशा आशयाचे निवेदन आज पत्राद्वारे लोकसभेचे अध्यक्ष माननीय श्री.ओम बिर्ला यांना महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभाग यांच्या वतीने आज १ जानेवारी २०२६ रोजी पाठविण्यात आले. या निवेदनावर अध्यक्ष शुभम शेळके,कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, सरचिटणीस मनोहर हुंदरे यांच्या सह्या आहेत.
