गांधीनगर राष्ट्रीय महामार्गालगत सुरू असलेल्या ‘जय किसान’ खासगी मार्केटचा परवाना राज्य सरकारने अखेर रद्द केला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाचा हा मोठा विजय असल्याची प्रतिक्रिया राजकुमार टोपण्णवर यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
२०१५ पासून या मार्केटमधील भाजीपाला माफियाविरोधात आवाज उठवत होतो. केंद्र सरकारकडून कृषी विधेयक मागे घेतल्यानंतर खासगी बाजारपेठांना परवानगी राज्यांकडे देण्यात आली. नियमांनुसार शेतकऱ्यांकडून कोणतेही कमिशन घेता येत नाही, तरीही ‘जय किसान’ मार्केटने शेतकऱ्यांची लूट केली असल्याचे आरोप त्यांनी केले.
जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, आमदार आसिफ (राजू) सैठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती मंत्री शिवानंद पाटील यांच्या प्रयत्नांमुळे हा परवाना रद्द करण्यात यश आल्याचे टोपण्णवर यांनी स्पष्ट केले. “हा निर्णय हा शेतकऱ्यांचा आणि एपीएमसीच्या हक्कांचा विजय आहे,” असे ते म्हणाले.
सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी सांगितले की, या मार्केटने २०२१ मध्ये मिळवलेला ट्रेडिंग लायसन्स बेकायदेशीर होता. एका मृत व्यक्तीच्या नावाने परवानगी घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. एपीएमसीमध्ये १३० कोटी रुपये खर्च करून दुकाने उभारण्यात आली असतानाही, खासगी मार्केट उभारून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली गेली, असा आरोप त्यांनी केला.
