भारतीय कृषक समाज – कर्नाटक या संघटनेच्या वतीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे या विधेयकाला तात्काळ स्थगिती देऊन ते रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील निवेदन आज जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आले.
संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिदगौडा मोदगी आणि संजीव डोंगरगावी यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले. केंद्र सरकार मनरेगाचे नाव बदलून ‘विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन’ असे करण्याचा प्रस्ताव मांडत असून त्याला ‘VB-G-RAM-G’ असे संक्षिप्त नाव देण्यात आले आहे.
सरकारकडून नवीन योजनेअंतर्गत १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवस रोजगार हमी देण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी महात्मा गांधींचे नाव हटवणे हा गांधीवादी विचारांवर घाला असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
https://youtube.com/shorts/7aZao-rCmAo
ग्रामीण भागातील गरीब, शेतमजूर आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मनरेगा ही जीवनरेखा ठरली असून, नाव बदलाच्या आडून ग्रामीण भारताच्या संकल्पनेत बदल करून औद्योगीकरणाला चालना देण्याचा डाव असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
तसेच, देशातील फेडरल रचनेला धक्का पोहोचवून ग्रामीण जनतेचे हक्क कमी केले जातील, अशी भीती व्यक्त करत आगामी संसदीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडू नये, अशी ठाम भूमिका भारतीय कृषक समाज – कर्नाटकने मांडली आहे.
