रिट याचिका क्रमांक 19069/2025 वरील सुनावणीदरम्यान माननीय उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, संबंधित दुकानांचा लिलाव ज्या कालावधीत झाला त्या वेळी संबंधित नगरसेवक पदावर नव्हते. त्यामुळे कर्नाटक महानगरपालिका अधिनियम 1976 मधील कलम 26(1)(K) अंतर्गत कारवाई करण्यास कोणताही कायदेशीर आधार राहत नाही.
या प्रकरणात शहरी विकास विभागाचे प्रधान सचिव व अपीलीय प्राधिकरण, बंगळूरू यांनी प्रादेशिक आयुक्तांच्या आदेशास मान्यता देत नगरसेवक अपात्रतेचा निर्णय दिला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अधिवक्ता शिवप्रसाद शांतनगौडर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की,
– दुकानांचा लिलाव सन 2020 मध्ये झाला
– महापालिका निवडणुका 2021 मध्ये पार पडल्या
– आणि नगरसेवक म्हणून शपथ 2023 मध्ये घेण्यात आली
या घटनाक्रमावरून पदाचा गैरवापर झाल्याचा आरोप टिकू शकत नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले.
आमदार अभय पाटील यांची ठाम भूमिका
या संपूर्ण प्रकरणात बेळगाव दक्षिणचे आमदार अभय पाटील यांनी सुरुवातीपासूनच वस्तुस्थितीवर आधारित स्पष्ट भूमिका घेतली होती. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी “न्यायालयात सत्याचा विजय होईल” असा ठाम विश्वास व्यक्त केला होता. आजचा निकाल त्यांच्या त्या भूमिकेला दुजोरा देणारा ठरला आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय
या निकालामुळे खोट्या आरोपांवर आधारित राजकारणाला मोठा धक्का बसला असून, संबंधित नगरसेवकांची प्रतिमा पुन्हा एकदा स्वच्छ ठरली आहे. कायदा, सत्य आणि पारदर्शकतेचा विजय म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
