महानगरपालिकेला कारणे दाखवा नोटीस
राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्रात बेळगाव महानगरपालिकेला नियमानुसार कर वाढ केली नसल्याने महापालिकेचे सभागृह का बरखास्त करू नये असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे धाबे दणाणले आहेत त्याशिवाय बेळगाव महानगरपालिकेला सरकारने मोठा धक्का दिला आहे.
त्यामुळे बेळगाव महानगरपालिका सभागृहावर पुन्हा एकदा बरखास्तीची टांगती तलवार लटकत आहे
महानगरपालिकेने सरकारच्या नियमानुसार मालमत्ता करवाड केली नाही असा आरोप करत महापालिका प्रशासकीय संचालनालय महापालिका सभागृह का बरखास्त करून नाही अशी कारणे दाखवा नोटीस बेळगाव महानगरपालिकेला बजावली आहे त्यामुळे महापालिकेत एकच खळबळ आली आहे.
2005 मध्ये माजी महापौर विजय मोरे यांच्या कार्यकाळात पालिका बरखास्त करण्यात आली होती. तर 2011 मध्ये देखील महापौर मंदा बाळेकुंद्री यांच्या कार्यकाळात देखील मनपा बरखास्त करण्यात आली होती. तर आता महापालिकेला करवाढ न केली असल्याने कारणे दाखवा नोटीस बाजावून महापालिका का बरखास्त करू नये असा सवाल देखील उपस्थित सरकारने केला आहे.
सध्या बेळगाव महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता आहे. इंदिरा कॅन्टीनचा व्यवस्थापना करिता 70 टक्के अनुदान का द्यायचे असे सरकारला पत्र पाठवणाऱ्या महापालिकेला सरकारने चांगलाच मोठा धक्का काल बसला आहे.
इंदिरा कॅन्टीनच्या व्यवस्थापनाकरिता महापालिकेचा निधी वापरल्याबद्दल आक्षेप घेणाऱ्या बेळगाव महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताधारी गटाला सरकारने ही नोटीस पाठविली आहे. त्यामुळे आता महानगरपालिकेवर बरखास्त ची टांगती तलवार आहे
