 |
 |
 |
बेळगाव: कर्नाटक काँग्रेस सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 2022 च्या हुबळी दंगलीतील 155 आरोपींवरील खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.गुन्हा क्रमांक 63/22 अन्वये दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात दंगल, खुनाचा प्रयत्न,सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ला,बेकायदेशीर कामात अडथळा आणणे आणि सरकारी मालमत्तेची नासधूस करणे या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे.
या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) आधीच केला होता आणि असामान्य क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत नोंदवला होता. सध्या हा खटला बेंगळुरूच्या ४९ व्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातील विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला असून, पोलिस विभाग, वकील आणि कायदा विभागाचा तीव्र विरोध असतानाही सरकारने कायद्याचा आदर राखावा, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील मारुती जिरली यांनी केली. सरकारने राजकीय फायद्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे जिरली यांनी सांगितले.
त्यामुळे राज्यघटनेतील कायद्याची प्रतिष्ठा कमी होईल आणि लोकशाहीच्या मूल्यांना धक्का पोहोचेल, अशी टीका त्यांनी सरकारवर केली. घटक समुदायांना खूश करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे न्याय व्यवस्था धुळीस मिळवणारी कृती आहे, असे जिरली म्हणाले.
सरकारने तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे वकील जिरली यांनी सांगितले.
|
|
|
Independent Journalism Can’t Be Independent Without Your Support, Contribute By Clicking Below.
