सीमा भागात होणाऱ्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघना बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील श्री विठ्ठल आदित्य यांच्याशी चर्चा केली. मूळचे लातूर येथील असलेले विठ्ठल आदित्य हे सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात, त्यांनी बेळगाव ला धावती भेट दिली असता शुभम शेळके यांनी त्यांच्याशी चर्चा करताना सर्वच सीमा प्रश्न असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्या बद्दल चर्चा केली. या दाव्यावर बोलत असताना शुभम शेळके व महाराष्ट्र समितीच्या कार्यकर्त्यांना येथील पोलीस प्रशासन कसं टार्गेट करते आणि त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करतात याबद्दल माहिती दिली त्याचबरोबर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातून आपल्याला काही न्याय मिळू शकतो का? यासाठी ही त्यांनी चर्चा केली.
तसेच धनंजय पाटील यांनी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने अनेक वेळा जिल्हा प्रशासनाला सूचना करूनही भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या कुठल्याही मूलभूत अधिकार येथील प्रशासनाने दिले नाहीत त्या सूचनांचे पालन न करता त्याला केराची टोपली दाखवण्याचं काम येथील प्रशासन करते त्यासाठी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे अधिकार वाढवून थेट प्रशासनावर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातुन काही न्याय मिळतो का यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत ही चर्चा झाली.
रिट याचिका म्हणजे संविधानाने नागरिकांना दिलेला एक विशेष कायदेशीर अधिकार आहे, ज्याचा वापर करून मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाकडून आदेश मिळवता येतो. जेव्हा सरकार, सरकारी संस्था किंवा एखादा अधिकारी तुमच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतो किंवा त्याचे कायदेशीर कर्तव्य बजावत नाही, तेव्हा त्याला रोखण्यासाठी किंवा आदेश देण्यासाठी न्यायालयात आपणलेखी अर्ज म्हजेच 'रिट पिटीशन' दाखल करतो. सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय संविधानातील कलम ३२ (Article 32) अंतर्गत तुमच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांना थेट रिट याचिका दाखल करता येते.
याच धर्तीवत ऍड. विठ्ठल आदित्य यांनी आपण सर्वोच न्यायालयात लढू तसेच केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाला सूचना करण्यापलीकडे काहीच अधिकार नसतील तर त्यावर ही काम करू असे सांगितले
यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवासमिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील तसेच ऍड. विठ्ठल आदित्य यांचे सहकारी उपस्थित होते.
