2 ऑगस्ट 2026 रोजी होणाऱ्या सिव्हिल पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाने उमेदवार, पालक, प्रशिक्षण संस्था आणि नागरिकांना कठोर इशारा दिला आहे. परीक्षेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार, पेपरफुटी किंवा फसवणूक केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने सार्वजनिक भरती परीक्षा पारदर्शक, निष्पक्ष आणि भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने पार पाडण्यासाठी 'कर्नाटक सार्वजनिक परीक्षा (भरतीतील भ्रष्टाचार व अनुचित पद्धती प्रतिबंध) अधिनियम, 2023' लागू केला आहे.
या कायद्यानुसार कॉपी करणे, दुसऱ्याच्या नावाने परीक्षा देणे, प्रश्नपत्रिका लीक करणे, उत्तरपत्रिका किंवा प्रश्नपत्रिका बेकायदेशीररीत्या जवळ बाळगणे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या मदतीने गैरप्रकार करणे किंवा कोणत्याही प्रकारे परीक्षा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, परीक्षा गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवाराला कमाल 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि किमान 10 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तर प्रश्नपत्रिका फुटी, कटकारस्थान किंवा संघटित गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांना 8 ते 12 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 15 लाख ते 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
याशिवाय संबंधित उमेदवाराला भविष्यातील परीक्षांसाठी अपात्र घोषित करणे, मालमत्ता जप्त करणे अशा कारवाईचीही तरतूद कायद्यात आहे. या कायद्यांतर्गत दाखल होणारे गुन्हे अजामीनपात्र, तडजोड न होणारे आणि दखलपात्र स्वरूपाचे असल्याचेही पोलिसांनी नमूद केले आहे.
पोलिसांनी सर्व उमेदवार, पालक आणि नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या परीक्षा गैरप्रकारांपासून दूर राहण्याचे तसेच पेपरफुटी किंवा संशयास्पद हालचालींची माहिती तात्काळ पोलीस किंवा संबंधित परीक्षा प्राधिकरणाला देण्याचे आवाहन केले आहे.
