प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी १ कोटींचा पाणी निधी; गॅरंटी योजना सुरूच राहणार : मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार
बेळगाव | डी मीडिया
बेळगावच्या सुवर्ण विधानसौधात आयोजित विभागीय प्रगती आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर मोठा निर्णय जाहीर केला. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या तातडीच्या कामांसाठी १ कोटी रुपयांचा विशेष निधी राखून ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे, तेथे या निधीचा वापर करण्यात येईल. संबंधित मतदारसंघातील आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करून निधीच्या वापरावर देखरेख ठेवली जाईल. तसेच राज्यातील प्रमुख धरणांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा साठा राखण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या गॅरंटी योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाहीत, त्या पूर्ववत सुरू राहतील, असे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, लाभार्थी यादीचे पुनरावलोकन सुरू असून काही ठिकाणी मृत व्यक्तींच्या नावावर लाभ घेतल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा त्रुटी दूर केल्या जातील, मात्र योजना बंद होणार नाहीत.
शेतीविषयक प्रश्नांवर बोलताना त्यांनी राज्यात बियाण्यांचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना वेळेत बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच 'भूमी' योजनेअंतर्गत ई-खाते वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पीक विम्याच्या रकमेतील कथित गैरव्यवहारांबाबत सरकार गंभीर असून याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन काही लोकप्रतिनिधींनी क्लाऊड सीडिंगचा प्रस्ताव मांडला असून त्यावर सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उत्तर कर्नाटकातील सिंचन प्रकल्प, महादायी योजनेची अंमलबजावणी, आलमट्टी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि कावेरी नदीच्या पाण्याच्या प्रभावी वापराबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.
