आर्थिकदृष्ट्या आपण 25% सरकारी नोकऱ्यांपैकी 1% देखील नाही: मंत्री के.एच. मुनिअप्पा
बेळगावातील एका खाजगी हॉटेलमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मंत्री के.एच. मुनिअप्पा मडिगा यांनी समाजाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल व समाजाच्या समानतेबद्दल खेद व्यक्त केला की आपल्याकडे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रातील 25% पैकी 1% नोकऱ्या नाहीत.
या प्रकरणात आम्ही कोणत्याही जाती,पोटजातीच्या विरोधात नसून, जातीच्या लोकसंख्येच्या आधारे अंतर्गत आरक्षण मिळणे हा आमचा हक्क आहे, असे आदेश 35 वर्षांच्या अखंड लढ्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इतर राज्यांतही अंतर्गत आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.तेलंगणाचे मुख्यमंत्री जयवंत रेड्डी यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.हरियाणाने अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे.
निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यानुसार 60 दिवसांत सरकारला अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, अनुशेषाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यातही अंतर्गत आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली याबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.