 |
 |
 |
आमदारांच्या भत्त्यामध्ये कपात करण्याची मागणी
बेळगाव प्रतिनिधी:
कर्नाटक राज्य सरकारच्या अधिवेशन काळामध्ये राज्य सरकारकडून आमदारांना जेवण, नाश्ता, प्रवास भत्ता तसेच मासिक वेतन मोठ्या प्रमाणावर दिले जाते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडतो. ही एक प्रकारे राज्य सरकारच्या पैशांची अनावश्यक उधळपट्टी आहे. ही उधळपट्टी त्वरित थांबवण्यात यावी आणि आमदारांच्या भत्त्यामध्ये त्वरित कपात करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेमध्ये केली. ते मंगळवारी कन्नड साहित्य भवन येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, राज्यपाल, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सभापती यांना याबाबतचे पत्र पाठवण्यात आले आहे. जर आमदारांचे वेतन आणि भत्ते यामध्ये कपात करण्यात आली नाही तर त्या विरोधात लवकरच राज्य उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. https://youtube.com/shorts/zOSPWauF_gU?si=qZ3507XV6URfW_J4
आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी आणि राज्यातील जनतेच्या समस्यांबाबत सभागृहांमध्ये प्रश्न विचारून त्या सोडविण्यासाठी तसेच मतदारसंघाचा विकास करून घेण्यासाठी आमदारांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. याउलट आमदार जनतेच्या समस्याकडे दुर्लक्ष करून सभागृहाच्या कामकाजामध्ये गोंधळ घालण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे जनतेने कररूपाने भरलेल्या पैशांची जणू एक प्रकारे उधळपट्टी सुरू आहे असेही त्यांनी सांगितले.
आमदारांना पगार आणि विविध भत्यांसह दरमहा एकूण दोन लाख पाच हजार रुपये प्रति महिना मिळतात. यामध्ये आमदारांच्या विमान प्रवास, रेल्वे प्रवास आणि वैद्यकीय भत्ते यांचा समावेश नाही असे त्यांनी सांगितले. जे आमदार सभागृहाच्या कामकाजामध्ये सक्तीने सहभागी होत नाहीत त्यांचे वेतन, भत्ते आणि अन्य सुविधा थांबवाव्यात. तसेच अशा आमदारांकडून दंडाच्या स्वरूपात विशिष्ट रक्कम वसूल करण्यात यावी , अशी मागणी गडाद यांनी केली.
https://dmedia24.com/dalit-conflict-committee-celebrates-conflict-conflict-day-by-ambedkarism/
|
|
|
Independent Journalism Can’t Be Independent Without Your Support, Contribute By Clicking Below.
