जागतिक प्रसारण राजकारणासाठी अत्यधिक मजकूर पुनरावृत्ती
विजयपुरा : गेल्या वर्षी राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे
सत्तेत आल्यानंतर लगेचच कन्नड आणि सामाजिक शास्त्र विषयांचे प्रत्येकी 9 धडे सुधारण्याचा निर्णय घेऊन पहिल्यांदाच पाठ्यपुस्तकावर चर्चा करून राजकारण करण्याची त्यांची बदनामी आहे. त्या निर्णयाला नऊ महिनेही झालेले नाहीत. माजी आमदार अरुण शहापुरा यांनी पुन्हा अभ्यासक्रमात बदल करून शिक्षण क्षेत्रात कमालीचे राजकारण केले जात असल्याचा संताप व्यक्त केला.
शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना शिक्षणमंत्री पाठ्यपुस्तक सुधारणेसाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीच्या अहवालाच्या आधारे पाठ्यपुस्तकात बदल करत असल्याचे सांगत आहेत. ते का म्हणत आहेत की अनेक गोष्टी सोडल्या जात आहेत आणि काही जोडल्या जात आहेत. पण कोणते विषय काढून टाकले जात आहेत, हे स्पष्ट केले नसल्याने शिक्षणमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा खुलासा करून तातडीने जाहीर करावा, अशी मागणी केली.
राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राला हे मान्य नाही की सरकार आपल्याला हव्या असलेल्या विचारवंतांचा समावेश करून समिती स्थापन करत आहे आणि त्यांच्या शिफारशीनुसार पाठ्यपुस्तक तयार करत आहे, या समितीबाबत कोणतीही चर्चा नाही, डीएसईआरटी आणि डीआयईटीला स्वतःचे अधिकार आहेत. राज्यातील पाठ्यपुस्तके. शिवाय, सरकारी शिक्षणतज्ज्ञ आहेत. विचारवंतांच्या नावाने मजकूर उजळणीचा खुलासा जाहीर न केल्यास, आपल्याला हव्या असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या वकिलांना सर्वांच्या गळ्यात अडकवून ठेवल्यास हा राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राचा मोठा विश्वासघात ठरेल, असे ते म्हणाले. सध्या ते राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क 2005 आणि कर्नाटक अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क – 2007 मधील अभ्यासक्रमाच्या सुधारणांसाठी जबाबदार आहेत.
वारंवार आवर्तने, पालकांची चिंता : अरुण शहापूर
आज राज्याचा अभ्यासक्रम वैचारिक संघर्षात अडकला आहे आणि पालकांना आपल्या मुलांच्या भविष्याची चिंता आहे. मजकुराची वारंवार उजळणी करा आणि शैक्षणिक क्षेत्रात जास्त राजकारण करू नका. कोणतीही सरकारे आली किंवा गेली तरी एनसीईआरटी हे राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठ असल्याचे समजते. मात्र राज्यात डीएसईआरटी नावाची संघटना असतानाही कर्ण टाका पाठ्यपुस्तक समिती नावाची पर्यायी समिती तयार करण्यात आल्याने हा सर्व गोंधळ उडाला आहे. राज्यातील पाठ्यपुस्तकांसाठी डीएसईआरटी ही स्वायत्त संस्था बनवून तिला शैक्षणिक मान्यता द्यावी, अशी मागणी अरुण शहापुरा यांनी केली.
त्या आधारे ते अभ्यासक्रमात सुधारणा करत आहेत. आम्ही आता 2024 मध्ये आहोत. ED आधीच राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क-2023 चे अनुसरण करत असताना आणि पाठ्यपुस्तक आणत असताना 2005 च्या फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा करणे काय योग्य आहे? राज्यातील मुलांचे काय नुकसान झाले आहे? याचा अंदाज शिक्षणमंत्र्यांनी दिला आहे का, असा सवाल अरुण शहापुरा यांनी केला. राज्यातील एक कोटीहून अधिक मुले राज्याच्या अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत आहेत. मागच्या वेळी अभ्यासक्रमाच्या उजळणीदरम्यान त्यांनी घाईघाईने कन्नड आणि सामाजिक शास्त्र विषयांच्या १८ धड्याच्या पुस्तिका आणल्या आणि त्या शाळांना पुरवल्या. यामुळे शेकडो कोटींचा पैसा वाया गेला. टिड्डोला कोणत्या शाळेत पोहोचतो आणि त्यावर आधारित शिकवणी आणि मूल
मूल्यांकन काय आहे? आज ईडी राज्य अस्तित्वात नसल्याच्या परिस्थितीला तोंड देत आहे. पाणी पिणे हानिकारक आहे. शिक्षणमंत्र्यांकडून पाठ्यपुस्तक छपाईपूर्वी कोणते घटक जोडले जात आहेत. ते सोडून दिले जात आहे हे सार्वजनिक करण्यात तुम्हाला काय अडचण आहे? दुस-या टिडॉल जारी केल्यास आणि टिडडोल पाठ्यपुस्तके उजळणी दडवून छापून आल्यानंतर वाद निर्माण केल्यास हा धक्कादायक आर्थिक विश्वासघात होईल. अरुण शाहपुरा यांनी शिक्षणमंत्र्यांना सांगितले की, कृपया पाठ्यपुस्तक छापण्यापूर्वी सर्व आहारातील सरकारी शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये चर्चा करावी. पत्रकार परिषदेला पीपल्स फोरम फॉर कर्नाटक एज्युकेशनचे निमंत्रक बसवराज यादव आणि बीडीएचे माजी अध्यक्ष भीमा शंकर हदनूर उपस्थित होते.
