सहकारातून देशात मोठी क्रांती घडेल
खासदार डॉ. अनिल बोंडेंकडून प्रधानमंत्री, सहकार मंत्र्यांचे अभिनंदन
बहु-राज्य सहकारी सोसायटी विधेयकावर राज्यसभेत समर्थनपर भाष्य
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी (ता.१) राज्यसभेत बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक मांडले. या विधेयकावर खासदार तथा प्रतोद डॉ.अनिल बोंडे यांनी ११ मिनिट २० सेकंद आपले विचार मांडत त्यांनी या विधेयकाच्या माध्यमातून देशभरात सहकारात क्रांती घडेल. एका कुटुंबापर्यंतमर्यादित असलेलं हे क्षेत्र आता समृद्धी आनेल. गोरगरीब नागरिकांचा त्यातून उद्धार होईल आणि ग्रामीण क्षेत्राला मजबुती प्रदान करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना यात असल्याचे त्यांनी सांगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सहकार मंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन केले.
संसदेचे अधिवेशन नवी दिल्ली येथे सुरू आहे. अतिशय महत्त्वाचे असणारे बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक आज राज्यसभेत सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मांडले. या विधयकावर राज्यसभेतील प्रतोद खासदार डॉ अनिल बोंडे यांनी सर्वाधिक ११ मिनिट २० सेकंद विचार व्यक्त केले. राज्यसभेत बोलताना ते म्हणाले, सहकार हा भारताचा आत्मा आहे. ग्रामीण नागरिकांच्या उन्नतीसाठी सहकाराला बळकटी देणे महत्त्वाचे असल्याने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात सारख्या महत्त्वाच्या असलेल्या सहकाराच्या भूमीतील अमित शहा यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी देत स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले.
सहकाराच्या माध्यमातून शेतीला चालना देणे, पुरेशा प्रमाणात पाण्याची सोय उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण क्षेत्रातील गरीब शेतकरी, पशुपालक, मजूर, मत्स्यपालक इत्यादींचा विचार करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सहकारातून समृद्धीचा नारा देत अमृत काळात सहकाराला बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या सर्व बाबी कृतीत उतरवण्यासाठी व त्याची देशभरात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अमित शहा प्रयत्न करत आहेत. बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक त्याच प्रयत्नाचा एक भाग असल्याचे डॉ.बोंडे म्हणाले. आदिवासी, अनुसूचित जाती, महिला इत्यादी घटक आता सहकाराच्या कक्षेत येणार आहेत. त्यांच्या विकासासाठी सहकारात सुधारणा करणे आवश्यक होते.
सहकारी संस्थांची दुरावस्था झालेली होती. महाराष्ट्रात दीड लक्ष सहकारी संस्था आहेत. केंद्र सरकारच्या स्तरावर सहकार मंत्रालय नव्हते. मात्र प्रधानमंत्री यांनी सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याने देशातील शेवटचा घटक विकासाच्या प्रवाहात आला. अनेक सहकारी संस्थांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबवली जात नव्हती. गोरगरीब, शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती इत्यादींच्या प्रतिनिधित्वाला त्यातून डावलण्यात येत होते. मात्र या विधेयकामध्ये या संपूर्ण बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. संस्थेतील भागीदार असलेल्या व्यक्तींवर अन्याय होणार नाही, याचाही विचार करण्यात आला आहे .त्यांना न्याय मागण्याची एक कार्यप्रणाली ठरवून देण्यात आली आहे. या विधेयकामध्ये पाच गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे सहकाराच्या क्षेत्रात संपूर्ण पारदर्शकता येईल. निवडणूक बोर्डमध्ये महिलांसाठी दोन जागा तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वकरिता एक जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. लहान सहकारी संस्था डबघाईस येत असतील तर त्याला आर्थिक पाठबळ देऊन मजबुती देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, अशाही उपायोजना नव्या विधेयकामध्ये आहेत.
एकंदरतच वंचित घटकांना न्याय देण्याची तरतूद यामध्ये समाविष्ट असल्याने एका कुटुंबातपूर्त मर्यादित असलेले सहकार क्षेत्र आता लोकाभिमुख होत आहेत. सहकार स्वाहाकाराकडून आता समृद्धीकडे जात आहे. गोरगरीब नागरिकांचा उद्धार होईल. ग्रामीण क्षेत्रातून त्याचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत होत असल्याने देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सहकार मंत्री अमित शहा यांचे खासदार डॉ.अनिल बोंडे यांनी स्वागत आणि अभिनंदन सुद्धा केले.
